जयपाल सिंह एक असाधारण छात्र, एक शिक्षक और औपनिवेशिक प्रशासक, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी, एक शानदार वक्ता, एक दृढ़ निश्चयी राजनेता और आदिवासी अधिकारों के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे. वे पूर्वी भारत में बिहार (वर्तमान झारखंड) प्रांत में मुंडा जनजाति के एक परिवार में छोटानागपुर क्षेत्र के एक छोटे से आदिवासी गाँव में 3 जनवरी 1903 में पैदा हुए.
जयपाल सिंह ने गाँव के स्कूल और बाद में सेंट पॉल स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की. जयपाल सिंह ने 1922 में मैट्रिक की परीक्षा पास की. उन्होंने 1926 में बीए किया, 1929 में एमए किया. वे कॉलेज की फुटबॉल टीम के सचिव और डिबेटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष बने. वहां उन्होंने विश्वविद्यालय की हॉकी टीम में और फिर बाद में भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम में योगदान दिया.
जयपाल सिंह मुंडा ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की स्थापना की थी. जिसके द्वारा आदिवासियों के लिए अलग राज्य झारखंड के आंदोलन की शुरूआत हुई थी. जिसके निर्माण में आदिवासी अधिकारों और क्षेत्रों की पुष्टि एक प्रतिष्ठित सिद्धांत होना था.
भारत की संविधान सभा में “छोटा नागपुर की आदिवासी जनजातियों” के प्रतिनिधि के रूप में प्रभावशाली बहस के लिए जयपाल सिंह मुंडा को ऑक्सफोर्ड की शिक्षा काम आयी. उन्होंने ऑक्सफोर्ड में सीखे अपने भाषण के कौशल का इस्तेमाल किया.
जयपाल सिंह मुंडा का कहना था कि आदिवासियों की बेदखली अंग्रेजों के साथ शुरू नहीं हुई थी और उनके जाने के बाद समाप्त नहीं होगी.
संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा दिए गए भाषण का अंश
(Friday, the 24th January, 1947 सलाहकार समिति का चुनाव)
जयपाल सिंह (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के प्रस्ताव में अब जबकि नाम जोड़ दिये गये हैं, तो मुझे लगता है कि आदिवासियों की दृष्टि से कुछ शब्द कहने चाहिये. मैं पंडित पंत के आक्षेप का कड़ा विरोध करता हूं. उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र और अल्पसंख्यक एक विदेशी देश को देखते हैं.
पंडित गोविंद बल्लभ पंतः मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. कृपया मेरे मुंह में वे शब्द न डालें जो मैंने कभी नहीं कहे.
जयपाल सिंहः हम अपने देशवासियों की ओर देखते हैं. हमें एक उचित और चौकोर सौदा देने के लिए हम अपने नेताओं की ओर देखते हैं. हम विदेश नहीं गए हैं. हम बातचीत के लिए लंदन नहीं गए. हम अपने अधिकारों के प्रावधानों के लिए कैबिनेट मिशन से मिलने नहीं गए. हमें उचित और न्यायसंगत सौदा देने के लिए हम केवल अपने ही देशवासियों की ओर देखते हैं. पिछले छह हजार साल से हमारे साथ घिनौना व्यवहार किया जा रहा है.
किरण शंकर राय (बंगाल : जनरल): कितने वर्ष?
जयपाल सिंह: किरण शंकर राय, छह हज़ार साल से आप, गैर-आदिवासी, इस समय इस देश में हैं.
महोदय, प्रस्तावक और अनुमोदक ने बताया है कि इस सलाहकार समिति में किस प्रकार से व्यवस्था, वितरण किया गया है. यह विशेष रूप से आदिवासी लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है. मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को बधाई देता हूं. मैं उन अल्पसंख्यक समुदायों को भी बधाई देता हूं, जो संख्या के हिसाब से अपने से ज्यादा सीटें पाने में सफल रहे हैं. इससे इनकार नहीं किया जा सकता है.
संख्या के बदले सिक्खों, ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और पारसियों को उनकी संख्या से अधिक दिया गया है. यह सब देखकर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है; लेकिन, तथ्य यह है कि उन्हें उनकी नियत से कई अधिक सीटें दी गई हैं, जबकि जब हम अपने लोगों, इस देश के असली और सबसे प्राचीन लोगों की बात करते हैं, तो स्थिति अलग होती है. लेकिन मैं शिकायत नहीं करता.
मेरे प्रयोजन के लिए केवल पंडित जी का होना ही काफी होगा. लेकिन वह सदस्य नहीं है. मैं इस देश के हर आदिवासी का भविष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दूंगा, बल्कि खुद वहां नहीं रहूंगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कि हम संख्याओं पर निर्भर नहीं हैं – सलाहकार समिति में जितने वोट दिए जाएंगे. हम अव्यक्त रहे हैं. मैंने सरदार पटेल, या आपके पास, अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे दावों के बारे में और हमारे बकाया के बारे में कोई प्रतिनियुक्ति नहीं की.
मैं इसे सदन और सलाहकार समिति की सद्बुद्धि पर छोड़ता हूं कि लंबे समय तक वे छह हजार साल की चोटों को ठीक कर देंगे. एक और जगह, जब मैंने एक बार कहा था कि हमारे भारतीय राष्ट्र के एक विशेष समूह को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, तो उस विशेष समूह द्वारा मेरी टिप्पणी का विरोध किया गया था.
मैं आपको बताता हूं कि अगर इस विशेष में सिखों को 60 सीटें मिलती हैं तो हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है. सलाहकार समिति, या कहीं और मैं उन्हें बधाई देता हूं. जैसा कि पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने कहा, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह कहने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अल्पसंख्यक प्रश्न को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखा जा सकता. लेकिन जहां तक आदिवासियों का संबंध है, क्या इसे ओवर रेट किया गया है? क्या यह ईमानदारी से कहा जा सकता है कि आपने किसी भी तरह से उनकी स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है?
मैं और सीटों की याचना नहीं कर रहा हूं; मैंने कोई संशोधन पेश नहीं किया है. मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं तो मुझे इस सदन और इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि यहां हम सब पर मुकदमा चल रहा है. अब तक हमारे लिए यह कहना बहुत आसान हो गया है कि यह अंग्रेज़ हैं – यह अंग्रेज़ हैं जिन्होंने आपके लिए आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र और बहिष्कृत क्षेत्र बनाकर आपको एक चिड़ियाघर में रखा है. क्या आप कोई अलग व्यवहार कर रहे हैं? मैं यह सवाल पूछता हूं.
मैं सलाहकार समिति से पूछता हूं. उसमें मुझे अपना ही नाम मिलता है. जबकि मुझे इसमें अपना नाम मिलता है, मैं यह बताने के लिए बाध्य हूं कि सलाहकार समिति में किसी भी आदिवासी महिला का नाम नहीं है. इसे कैसे छोड़ दिया गया है? सलाहकार समिति में कोई आदिवासी महिला सदस्य नहीं है. समिति के सदस्यों के चयन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ.
मैं यह नहीं कह रहा कि उसे शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है. इसी प्रकार, जैसा कि मैं तेरह दोहराता हूं या जो भी आंकड़ा तय किया गया है–मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं और नहीं कहता, लेकिन मैं उस अज्ञान को उजागर करना चाहता हूं जो इस आंकड़े के सुझाव में उजागर हुआ है, या उस मामले के लिए , जनजातीय क्षेत्र के सदस्यों के नामांकन में. पूरे भारत में आदिवासी आबादी का स्वभाव देखिए, मेरा कोई झगड़ा नहीं है.
हर दशक की गणना में जनगणना गणना में जो गड़बडी की गई है. ताजा आंकड़ा 254 लाख है, मैं उसे स्वीकार करता हूं. अब इसमें हम पाते हैं कि भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह मुंडा-भाषी जनजाति है. अगर आप उनके 1941 के आंकड़ों को जोड़ दें तो पाएंगे कि ये 43 लाख के करीब हैं. परिमाण में अगले गोंड हैं. अब हमें गोंड प्रतिनिधि दे दिया गया है, मुझे खुशी है कि एक है. अगले आते हैं भील, 23 लाख. इस कमेटी में कोई भील नहीं है. ऐसे ही हम उरांव जाते हैं, 11 लाख लेकर, इस कमेटी में कोई उरांव नहीं है.
अध्यक्ष महोदय, समय कीमती है. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्यत्र कहा है कि हम प्रतिदिन जो कुछ लेते हैं उसकी कीमत कुछ रुपये के बराबर होती है. 10,000 (दस हजार) मुझे लगता है कि 25 मिलियन आदिवासियों का जीवन रुपये से अधिक मूल्य का है. 10,000 एक दिन. यदि आप मुझे अनुमति दें तो यह एक अवसर है जहां मुझे अपनी बात कहनी चाहिए. मैं यह भी नोट करता हूं कि, किसी न किसी कारण से मौलिक अधिकार समिति में कोई भी आदिवासी सदस्य नहीं है.
पंडित गोविन्द बल्लभ पंतः कोई अलग समिति नहीं है. सिर्फ एक कमेटी है.
जयपाल सिंहः आपने अपने भाषण में यह परिकल्पना की है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से निपटने के लिए कुछ लोगों को समिति में रखा जा रहा है.
पंडित गोविन्द बल्लभ पंतः नहीं. यह सलाहकार समिति पर निर्भर करता है. वह अपनी इच्छानुसार ऐसी उप-समितियों का गठन कर सकता है.
जयपाल सिंह: बहुत अच्छा. मुझे यह मंजूर है. जैसा कि मैं कहता हूं, हर आदिवासी समूह को शामिल करने का कोई तरीका नहीं है. 1941 की जनगणना में भारत में कुल मिलाकर 177 जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं. जाहिर है, 177 सदस्यों का होना असंभव होगा, लेकिन जो भी संख्या आवंटित की गई है – मैं कहता हूं कि मैं इसे स्वीकार करता हूं, श्रीमान राष्ट्रपति, लेकिन मैं अपने लोगों के प्रति कर्तव्य के प्रति बाध्य हूं कि मैं सदन को बताऊं कि हमें इस आदिवासी प्रश्न से निपटना होगा, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के प्रस्ताव पर बोलते हुए हमें बताया था, कि इस समस्या से कल्पनाशील और भावनात्मक रूप से निपटना होगा. यह सदन परीक्षण पर है. देखते हैं क्या होता है.
