इंटरपोल की तर्ज पर भारत में ‘भारतपोल’: जानिए इसकी जरूरत और काम करने का तरीका

अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने का काम अब भारत में और अधिक प्रभावी होगा। ऐसे अपराधी जो भारत में अपराध कर विदेश भाग जाते हैं या विदेश से भारत में अपराध का संचालन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भारतीय पुलिस को इंटरपोल की तर्ज पर एक नया हथियार मिलेगा।

क्या है भारतपोल?
‘भारतपोल’ एक उन्नत ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे सीबीआई ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य अपराधियों की जानकारी साझा करना, उनके खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाना, और अपराध को जड़ से खत्म करना है। भारतपोल की औपचारिक शुरुआत 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में करेंगे।

इंटरपोल की तर्ज पर काम करेगा भारतपोल
इंटरपोल (International Criminal Police Organization) दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जो 195 देशों की जांच एजेंसियों के बीच समन्वय करता है। भारत में सीबीआई इंटरपोल से जुड़ी है और इंटरपोल के माध्यम से अपराधियों के खिलाफ रेड नोटिस या अन्य नोटिस जारी करवाती है।

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इसी प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए भारतपोल लाया गया है। इसके जरिए राज्य पुलिस और जांच एजेंसियां सीधे इंटरपोल को जानकारी साझा कर सकेंगी।

भारतपोल की जरूरत क्यों पड़ी?
वर्तमान में राज्यों को विदेश में छिपे अपराधियों की जानकारी या नोटिस जारी करवाने के लिए सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से संपर्क करना पड़ता है। यह प्रक्रिया न केवल जटिल है, बल्कि समय भी बहुत लगाती है। भारतपोल इन बाधाओं को दूर करेगा और राज्यों को इंटरपोल से सीधे संपर्क का माध्यम प्रदान करेगा।

भारतपोल कैसे काम करेगा?

  1. अपराधियों की जानकारी साझा करना: राज्य पुलिस भारतपोल के जरिए इंटरपोल को अपराधी की जानकारी भेज सकेगी।
  2. नोटिस जारी करना: इंटरपोल अगर अनुरोध स्वीकार करता है, तो रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस, या अन्य नोटिस जारी करेगा।
  3. प्रक्रिया की निगरानी: पुलिस अपने अनुरोधों की स्थिति को भारतपोल पोर्टल पर ट्रैक कर सकेगी।
भारतपोल से संभावित फायदे

कार्रवाई में तेजी और सटीकता।

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जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

राज्यों और इंटरपोल के बीच संवाद को बेहतर बनाना।

सीमाएं:
हालांकि भारतपोल नोटिस जारी नहीं करेगा। यह केवल इंटरपोल के साथ संवाद का माध्यम होगा। नोटिस जारी करने का अधिकार इंटरपोल के पास ही रहेगा।


भारतपोल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ा बदलाव लाएगा। यह न केवल राज्यों की पुलिस को सशक्त बनाएगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में भारत को और अधिक प्रभावी बनाएगा।

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