धरती, अधिकार और अस्तित्व की न्यायपूर्ण कहानी प्रस्तावना : जब विद्रोह ने कानून को जन्म दिया 11 नवंबर 1908—भारतीय औपनिवेशिक इतिहास की वह तारीख जब ब्रिटिश हुकूमत को आदिवासी प्रतिरोध की आग ने एक ऐसा कानून बनाने पर विवश कर दिया, जिसने आगे चलकर झारखंड की पहचान तय की।यह था छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (Chotanagpur…
आंध्र प्रदेश के मान्यम क्षेत्र की शान अराकू कॉफी को राष्ट्रीय स्तर पर ‘चेंजमेकर ऑफ़ द ईयर 2025’ का सम्मान मिला है। यह उपलब्धि न केवल एक ब्रांड की सफलता की कहानी है, बल्कि आदिवासी किसानों की मेहनत, आत्मनिर्भरता और पहचान की गूंज भी है। गिरिजन सहकारी निगम (GCC) की प्रबंध निदेशक कल्पना कुमारी, जिन्होंने…
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बिचरपुर गाँव की 15 वर्षीय आदिवासी लड़की सुहानी कोल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।जिस बच्ची ने बहुत छोटी उम्र में परिवार, सुरक्षा और सहारा सब कुछ खो दिया था, वही आज अपनी मेहनत और लगन के बल पर जर्मनी में फुटबॉल प्रशिक्षण के लिए…
गुजरात में नियोक्ता द्वारा कथित उत्पीड़न और बकाया वेतन न मिलने की शिकायत करने वाले झारखंड के 13 प्रवासी मजदूर राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद सुरक्षित रूप से अपने घर लौट आए हैं। सभी मजदूर पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के मतिहाना पंचायत के रहने वाले हैं। वे कुछ महीने पहले…
सम काइंड ऑफ़ ‘अफरमेटिव ऐक्शन’ लगभग सभी देशों में है जिसके तहत देश, राज्य, समाज, और गांव के समुचित विकास के लिए प्रयास किया जाता रहा है. कुछ भी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, बृद्धा पेंशन जैसी सुविधाएँ हैं. जिस दिन हरेक गांव, बस्ती, राज्य और देश अपना बाजार और विकास संभाल लेगा उस दिन सरकार…
What if your family name represented a sacred, ancient bond with an animal ancestor, guiding who you could marry, what stories you could tell, and how you respected the natural world? For countless tribal communities, this is the living reality of the totem system. A totem is far more than a symbol; it is a…
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार से अपील की है कि 2005 के आसपास माओवादी हिंसा के कारण विस्थापित हुए आदिवासी परिवारों के लिए ठोस पुनर्वास योजना बनाई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लौटने वाले हर परिवार को खेती और रहने के लिए कम से कम पांच एकड़…
ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित भारी सरकारी राशि का बड़ा हिस्सा सरकारी इंजीनियरों द्वारा निजी कामों में खर्च कर दिया गया। यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी ने एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (ITDA) के तहत निर्धारित 148.75 करोड़ रुपये की राशि के अनियमित…
झारखंड के साहिबगंज ज़िले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां गांववालों ने 60 वर्षीय आदिवासी बुज़ुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह घटना टेलोटोक गांव की है, जो तीनपहाड़ थाना क्षेत्र के बड़ा दुर्गापुर पंचायत के अंतर्गत आता है। बताया जाता है कि गांव…
India, now counted among the world’s top four largest economies, celebrates its rapid industrial growth, space exploration milestones, and digital revolution. Yet, behind this image of progress lies a harsh reality: tribal and marginalized women in many parts of the country are still forced to deliver babies on roads, forest paths, and makeshift stretchers due…
