
संसदीय समिति ने पीवीटीजी योजनाओं में फंड की कमी पर जताई चिंता
संसद की स्थायी समिति ने 2022-23 में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (PVTGs) की विकास योजनाओं के तहत फंड की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने पाया कि झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को कोई आवंटन नहीं किया गया, जबकि इन राज्यों में आदिवासी आबादी…