🔴 60 हज़ार से अधिक आदिवासी बच्चे कुपोषण का शिकार आंध्र प्रदेश की आदिवासी आबादी लंबे समय से उपेक्षा और विकास की मुख्यधारा से कटे होने का दंश झेल रही है। अब इस स्थिति की सबसे त्रासद तस्वीर सामने आई है – राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के 60,000 से अधिक आदिवासी बच्चे…
The Central Government has admitted in Parliament that there is a significant delay in filling reserved category posts in higher education. The situation is particularly alarming at the professor level, where appointments from the general category far exceed those from reserved categories. The gap is even wider for candidates from Other Backward Classes (OBC), Scheduled…
भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मेघालय में बसी खासी जनजाति दुनिया की उन गिनी-चुनी जनजातियों में से एक है, जो आज भी मातृसत्तात्मक व्यवस्था (Matrilineal system) का पालन करती है। इस व्यवस्था में न केवल संपत्ति की उत्तराधिकार प्रणाली माँ की ओर से चलती है, बल्कि परिवार में निर्णयों का केंद्र भी महिलाएँ होती हैं। मातृसत्तात्मक…
राँची, झारखंड – सिरमटोली स्थित सरना स्थल के सामने फ्लाईओवर निर्माण में रैंप उतारने के विरोध में जारी आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रही आदिवासी महिला पत्रकार सुनीता मुंडा के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को लेकर झारखंड में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पत्रकारों, कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इसे प्रेस की…
गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे से पहले कोच-राजबंशी समुदाय ने एक बार फिर अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग दोहराई है। यह मांग कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले तीन दशकों से यह समुदाय इस दर्जे के लिए संघर्ष कर रहा है। कोच-राजबंशी समुदाय की मांगें शनिवार को कोच-राजबंशी समिति के…
भारत के आदिवासी समाजों में विभिन्न रीति-रिवाज और परंपराएँ देखने को मिलती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। संथाल समुदाय, जो झारखंड, बिहार, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बसा हुआ है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इन्हीं परंपराओं में से एक…
मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध कब्जे और उनके शोषण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब कुछ दबंगों ने एक आदिवासी व्यक्ति को जबरन कोर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश की। अदालत में हंगामा, जज…
गुजरात सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव करते हुए इसे मैनेजमेंट कोटा से दाखिला लेने वाले आदिवासी छात्रों के लिए बंद करने का फैसला किया है। यह निर्णय शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगा। विपक्ष का कड़ा विरोध, विधानसभा में हंगामा इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों…
The Supreme Court of India (SC) has asked the Central government to respond to a plea seeking urgent measures to enhance the health and well-being of the country’s tribal population. The petition highlights the persistent health disparities faced by Adivasi communities, particularly in remote and forested regions, where access to healthcare remains a significant challenge….
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह मांग की गई कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण का लाभ IAS और IPS अधिकारियों के बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि यह विषय संसद के…
