हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों में अब बेटियों को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा।देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि जनजातीय समुदायों की बेटियों को भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत संपत्ति में…
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों में अश्लीलता है और इस तरह की सोच से वे कैसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं। गौरतलब है कि 16 फरवरी को रणवीर अल्लाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशभर में…
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) में संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार मिल सकें। वर्तमान कानून में यह समानता सुनिश्चित नहीं है। जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की…
भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में न्यायपालिका को संविधान के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन न्यायपालिका की इस स्वतंत्रता के साथ न्यायाधीशों की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को संविधान और कानून के तहत…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि “जय श्री राम का नारा लगाना कैसे अपराध हो सकता है?” यह याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद के अंदर कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के आरोप…
The Supreme Court on Monday, December 9, 2024, observed that reservations should not be based on religion while hearing an appeal by the State of West Bengal against a Calcutta High Court judgment. The High Court had struck down the state’s policy of including several castes, predominantly Muslim communities, in the Other Backward Classes (OBC)…
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसे जमकर फटकार लगाई। यह टिप्पणी गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। सुप्रीम कोर्ट ने दुबे की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। पुलिस पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणीलाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार,…
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 24 जनवरी, 2023 के आदेश के खिलाफ सी सेल्वरानी की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें वह अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश मांग रही थी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत…
सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार, “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा…
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। मानवाधिकार दिवस की औपचारिक शुरुआत 1950 से हुई, जब महासभा ने प्रस्ताव 423 (V) पारित किया, जिसमें सभी…
