आज़ादी के बाद अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) की पहली सूची संविधान के अनुच्छेद 342(2) के अनुसार 1950 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें ST को शामिल करने और बाहर करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए थे। इस सूची में 1956, 1976, 2003, और हाल ही में 3 जनवरी, 2023 को संशोधन किए गए।
हालांकि, तमिलनाडु के आदिवासी समुदायों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
आत्महत्या की घटनाएं और पहचान की लड़ाई
तमिलनाडु में कट्टुनाइकर, मलकुरवन, कोंडारेड्डी, कुरुमान और कनिक्कर जैसे समुदायों के आदिवासी अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रमाण पत्र न मिलने के कारण, एक महिला सहित तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली।
सरकारी आदेशों के बावजूद देरी
कई अदालती आदेशों और सरकारी आदेशों (Government Orders) के बावजूद, प्रशासनिक तंत्र, विशेषकर राजस्व विभाग, एसटी प्रमाण पत्रों के वितरण में बेहद देरी करता है। इस वजह से आदिवासी समुदायों को मानसिक और आर्थिक संघर्ष झेलना पड़ता है।
ऑनलाइन आवेदन में आ रही समस्याएं
तमिलनाडु सरकार ने ST प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। लेकिन आदिवासी समुदायों को इंटरनेट पहुंच की कठिनाइयों के कारण समस्या हो रही है।
तमिलनाडु आदिवासी संघ (TNTA) ने सरकार से ऑफ़लाइन आवेदन की सुविधा देने की मांग की है।
TNTA के एक नेता ने कहा:
“हमारे अनुरोध पर राज्य सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन अक्सर खारिज हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे उचित डेटाबेस की कमी, पुराने कार्ड-फ़ॉर्मेट वाले प्रमाण पत्रों का सिस्टम के अनुकूल न होना और कुछ अधिकारियों द्वारा जानबूझकर खारिज किया जाना।”
मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप
2021 में तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने ST प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी को लेकर स्वप्रेरणा मामला (suo motu case) दर्ज किया।
राजस्व प्रशासन के आयुक्त को SHRC के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत करना पड़ा, जिसमें सभी राजस्व प्रभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने में तेजी लाने का वादा किया गया था।
लेकिन TNTA के डिली बाबू ने कहा:
“वादे के बावजूद प्रमाण पत्र जारी करने में समस्याएं बनी हुई हैं। वेलमुरुगन ने मद्रास उच्च न्यायालय के सामने आत्मदाह कर लिया, पेरियासामी ने थिरुथानी राजस्व अधिकारी के कार्यालय में फांसी लगा ली, और तिरुवन्नामलाई में पन्नियांदी समुदाय की राजेश्वरी ने भी आत्महत्या कर ली।”
कोर्ट के आदेशों और सरकारी निर्देशों की अवहेलना
पिछले 15 वर्षों से तमिलनाडु में आदिवासी समुदायों को ST प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
TNTA ने आरोप लगाया:
“कई राजस्व प्रभागीय अधिकारी (RDO) और तहसीलदार हाई कोर्ट के आदेशों और तमिलनाडु के सरकारी आदेशों (G.O.) का सम्मान नहीं कर रहे हैं।”
डिली बाबू ने कहा:
“हाई कोर्ट के आदेश और G.O. 104 के अनुसार, जिन माता-पिता के पास पहले से ही ST प्रमाण पत्र है, उनके बच्चों और रक्त संबंधियों को भी प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। लेकिन अधिकारी इसे लागू करने से इनकार करते हैं।”
मदुरै, डिंडीगुल, पलानी, तिरुपत्तूर, मेट्टूर, अरुप्पुकोट्टई, विरुधुनगर और धर्मपुरी के राजस्व अधिकारियों पर आरोप है कि वे जानबूझकर आवेदन खारिज कर रहे हैं।
आदिवासी समुदायों की ऐतिहासिक पहचान का संकट
पुलायन और वेट्टईकरन जनजातियां 1974 तक तमिलनाडु की जनजातीय सूची में थीं, लेकिन 1975 में बिना किसी स्पष्ट कारण के हटा दी गईं।
TNTA के अनुसार:
“वेट्टईकरन समुदाय को 2016 में पुडुचेरी सरकार ने अपनी जनजातीय सूची में शामिल कर लिया, लेकिन तमिलनाडु में इसे मान्यता देने के लिए संघर्ष अभी भी जारी है।”
आरक्षण और भूमि अधिकार
2011 की जनगणना के अनुसार, तमिलनाडु में 9,69,654 आदिवासी लोग हैं, लेकिन आरक्षण मात्र 1.04% को कवर करता है।
TNTA ने मांग की:
“सभी बेघर आदिवासी लोगों को मुफ्त आवास भूमि पट्टे दिए जाएं।”
डिली बाबू ने कहा:
“सबसे बुरी बात यह है कि राज्य सरकार ने दलितों और आदिवासियों के कल्याण के लिए आवंटित 5,318 करोड़ रुपये की राशि पिछले 10 वर्षों में बिना खर्च किए वापस कर दी।”
वन अधिकार और आदिवासियों के हक़
वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) को 2016 में तमिलनाडु में लागू किया गया, लेकिन अब तक केवल 15,000 आवेदनों पर ही कार्रवाई हुई है।
डिली बाबू ने कहा:
“शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र केंद्रीय बिंदु हैं। आरक्षण कोटे के अनुसार बैकलॉग रिक्तियों को भरना और FRA को पूरी तरह से लागू करना आवश्यक है, ताकि आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।”
