सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) में संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार मिल सकें। वर्तमान कानून में यह समानता सुनिश्चित नहीं है। जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि “जय श्री राम का नारा लगाना कैसे अपराध हो सकता है?” यह याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद के अंदर कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के आरोप…
सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए. मंगलवार को सुनवाई…
