नागालैंड में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए आयोग गठित
नागालैंड सरकार ने राज्य की दशकों पुरानी आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए एक नया आयोग गठित किया है। यह निर्णय पाँच प्रमुख नागा जनजातियों द्वारा दिए गए दस दिन के अल्टीमेटम के बाद लिया गया है। इन जनजातियों का कहना है कि 1977 से लागू यह नीति वर्तमान सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितियों के…
