नई दिल्ली।
साढ़े तीन साल के लंबे अंतराल के बाद भारत ने उत्तर कोरिया में अपने दूतावास का संचालन पुनः शुरू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर विश्व में चर्चा हो रही है।
भारत ने जुलाई 2021 में COVID-19 महामारी के कारण प्योंगयांग में अपने दूतावास का संचालन बंद कर दिया था। अब इसे फिर से खोलने का निर्णय भारत की बहुपक्षीय कूटनीतिक नीति और क्षेत्रीय स्थिरता की ओर बढ़ते कदमों को दर्शाता है।
भारत और उत्तर कोरिया के ऐतिहासिक संबंध
1973 में भारत ने उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ दूतावास स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत भारत ने दोनों देशों के साथ समान दूरी बनाए रखी।
उत्तर कोरिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। 2013 तक, भारत उत्तर कोरिया का एक प्रमुख व्यापार भागीदार था। भारत मुख्य रूप से खाद्य सामग्री और औद्योगिक वस्तुएं निर्यात करता था।
हालांकि, उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य सहयोग ने भारत के लिए चिंता पैदा की है। भारत ने हमेशा उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों की आलोचना की है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इसे खतरनाक माना है।
दूतावास खोलने के संभावित कारण
क्षेत्रीय स्थिरता: उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य ताकत और पड़ोसी देशों पर उसके प्रभाव को देखते हुए भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
रणनीतिक संतुलन: उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत कर भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है।
आर्थिक संभावनाएं: व्यापारिक संबंधों को फिर से बहाल करने की संभावनाएं भी इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण हो सकती हैं।
भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं
दूतावास का संचालन शुरू करना केवल पहला कदम है। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच संबंधों को पुनः स्थापित करना एक चुनौती होगी।
फिर भी, यह कदम संवाद के नए रास्ते खोल सकता है। भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत के बहुआयामी कूटनीति के दृष्टिकोण का हिस्सा है। क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और उत्तर कोरिया के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए यह जरूरी था।
उत्तर कोरिया में दूतावास का पुनः संचालन भारत की दूरगामी सोच और कूटनीतिक संतुलन का प्रतीक है। अब देखना यह है कि भारत इस कूटनीतिक कदम के माध्यम से अपने उद्देश्यों को कितनी कुशलता से प्राप्त कर पाता है।
