अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को हजारों ईसाइयों ने धर्मांतरण विरोधी कानून अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट (APFRA), 1978 के प्रस्तावित लागू होने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम (ACF) द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में कानून को धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला बताया गया।
राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के कारण दो लाख से अधिक लोग ईटानगर के पास बोरुम में एकत्र हुए। यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।
ACF के अध्यक्ष तार मिरी ने इस कानून को ईसाइयों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा, “हम APFRA का विरोध करते हैं क्योंकि यह हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन करता है।”
यह प्रदर्शन गौहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच द्वारा सितंबर 2024 में दिए गए उस आदेश के बाद हुआ, जिसमें राज्य सरकार को छह महीने के भीतर इस दशकों पुराने कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि यह कानून 1978 में पारित किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इसे लागू नहीं किया था।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वे सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम कानूनी दिशानिर्देशों के अनुसार मसौदा नियम तैयार कर रहे हैं। जनता को इसे गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए।”
ACF लंबे समय से इस कानून का विरोध कर रहा है। इसने 17 फरवरी को आठ घंटे की भूख हड़ताल की थी और 21 फरवरी को राज्य के गृह मंत्री मामा नाटुंग के साथ बैठक भी की, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।
हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन सरकार ने धार्मिक नेताओं के साथ आगे बातचीत करने का आश्वासन दिया है, जबकि कोर्ट के निर्देशानुसार नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है।
